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युवा संवाद की सदस्यता के लिए सहयोग राशि वार्षिक : 300 रुपये (व्यक्तिगत) : 360 रुपये (संगठनों के लिए) पांच वर्ष : 1200 रुपये दस वर्ष : 2000 रुपये आजीवन : 3000 रुपये विदेश में : 200 अमेरिकी डॉलर (पांच साल के लिए)
अंक के प्रमुख आकर्षण
अक्टूबर 2018
संपादकीय

यह जो बिहार है : अभी हम पढ़ना भी नहीं सिख पाए! — डाॅ. योगेंद्र

गांधी-150 वर्ष : कैसे याद करें गांधी को — अरुण कुमार त्रिपाठी 8

बेरोजगारी : पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम — इन्द्रजीत

बेरोजगारी : पान पकौड़ा रोजगार — सिमरण

सरकारी षडयंत्र : डर नहीं, वोट की लड़ाई — अरविन्द मोहन

रोजगार : रोजगार किसे चाहिए — पार्थिव कुमार

अंध देशभक्ति : मोदी के नए भारत का नया चलन — आनंद तेलतुम्बडे

महंगाई : तेल की बढ़ती कीमतें — अमित

कृषि : कृषि संकट मानवता का संकट — पी साईंनाथ

किसान : आत्म हत्या से बचें किसान! —जयंत वर्मा

चुनावी चंदा : चुनावी चंदे के हमाम में..... — चन्द्रप्रकाश

रिपोर्ट : जलियावाला बाग नरसंहार — राम किशोर

रिटेल बाजार : वालमार्ट का एक और शिकार — रघु ठाकुर

बेबाक : एक ठो एन आर सी तो सबको चाहिए — सहीराम

 

 

 

 

 

 

आधार की वैधता पर सवाल

युवा संवाद - अक्टूबर 2018 अंक में प्रकाशित

 

बुधवार को आधार पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस एके सीकरी, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर की ओर से लिखे गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि मोबाइल और बैंक अकाउंट से आधार से लिंक करना असंवैधानिक है, इसलिए इसे हटाया जाता है।कोर्ट ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और बच्चों के एडमिशन जैसी चीजों के लिए आधार जरुरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आधार ...

 

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